कर्नाटक : कुमारस्वामी ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों का कर्ज किया माफ

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बेंगलुरु । किसानों को बड़ी राहत देते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 34,000 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। गुरुवार को पेश कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार के पहले बजट में ईंधन और बिजली पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री के पास ही वित्त विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि कर्ज की राशि को दो लाख रुपये तक सीमित किया है, क्योंकि इससे ऊंचे मूल्य के फसल ऋण को माफ करना ‘सही’ नहीं होगा।

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा, ‘फसल ऋण माफी योजना से किसानों को 34,000 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।’ कृषि कर्ज माफी से राज्य सरकार पर पड़ने वाले बोझ के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पर कर की दर में 1.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.12 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा। देसी शराब के सभी 18 स्लैब पर आबकारी शुल्क में चार फीसद वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 31 दिसंबर, 2017 तक सभी फसल ऋणों को माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के खातों में ऋण की राशि या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, डाले जाएंगे। इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को फायदा होगा।

चीन से प्रतियोगिता योजना का प्रस्ताव

चीन से बने सामान और कल-पुर्जे से मुकाबला करने के लिए बजट में ‘चीन से प्रतियोगिता’ योजना का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने इसे औद्योगिक क्रांति कहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कुछ जिलों में आठ लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार आने वाले वर्षों में 14000 करोड़ रुपये का निवेश मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारतीय बाजार में चीन से बने सामान की बाढ़ आ गई है। इस कारण उद्योग बंद होने की कगार तक पहुंच गए हैं। इससे मुकाबला करने की दरकार है।

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