Breaking News

लोगों द्वारा एकत्रित 62 हजार 500 रूपये की धनराशि का चेक विधायक भरत चौधरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष मे दिया

12 0

लोगों द्वारा एकत्रित 62 हजार 500 रूपये की धनराशि का चेक विधायक भरत चौधरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष मे दिया।

कोविड19 के दृष्टिगत रूद्रप्रयाग के विधायक श्री भरत चौधरी ने ग्राम पंचायत मरोड़ा रूद्रप्रयाग के लोगों द्वारा एकत्रित 62 हजार 500 रूपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष मे दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 सितम्बर को जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक मनाये जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया मंगलवार को सचिवालय में रोजगार सृजन से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने एमएसएमई ग्राम्य विकास ऊर्जा पर्यटन कैम्पा पेयजल लोक निर्माण श्रम आदि विभागों की कार्य योजना की समीक्षा की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनता के लिए अपणि सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश दिये। अब सभी ईडिस्ट्रिक्ट की सेवाएं अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनता के लिए अपणि सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश दिये। अब सभी ईडिस्ट्रिक्ट की सेवाएं अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी। यह पोर्टल आईटीडीए एवं एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जायेगा सचिवालय में सेवा का अधिकार एवं ईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी 243 नोटिफाईड सेवाओं को तीन माह के अन्दर आॅनलाइन किया जाय। जिससे जनता घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सके मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए नोडल आॅफिसर बनाया जाय सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की विभागवार बैठक होगी सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी नोटिफाईड सेवाओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रतिमाह एवं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रति दो माह में प्रगति की समीक्षा होगी दोनों मण्डलों के कमिश्नर भी 15 दिन में अपने मंडलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सेवा का अधिकार एवं ईडिस्ट्रिक की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जो सेवाएं अभी अधिसूचित नहीं है उन सेवाओं को भी सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में जो आपत्तियां हैं उनका उल्लेख एक बार में ही हो जाय जिससे जनता के समय की बचत भी होगी और अनावश्यक परेशानी भी न हो। नोटिफाईड सेवाओं को आॅनलाईन करने के लिए विभागवार लक्ष्य निर्धारित किया जाय। अधिक उपयोग में आने वाली सेवाओं को आॅनलाईन करने के लिए पहले प्राथमिकता दी जाये। सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को समय पर डिलीवर न करने वाले विभागों और अधिकारियों को चिन्हित किया जाय। सेवा के अधिकार कार्यालय में मोनेटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाय। कोविड19 के दृष्टिगत अधिक से अधिक नागरिक सेवाएं आॅनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराई जाय। इस अवसर पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त एस रामास्वामी मुख्य सचिव ओम प्रकाश अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविन्द्र दत्त सचिव आईटी आर.के सुधांशु निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सचिव उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग पंकज नैथानी एनआईसी के एसआईओ के नारायण एनआईसी के वैज्ञानिक राजीव लखेड़ा आदि उपस्थित रहे

Related Post

लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन कर, पिकप में अवैध रेता परिवहन करने पर चालक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत वाहन किया सीज

Posted by - April 15, 2020 0
लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन कर, पिकप में अवैध रेता परिवहन करने पर चालक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत वाहन…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *