अधिकाधिक बेरोजगार.युवाओं को लाभांवित के सफल प्रयास किये

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दिनांक, 19,06,2019

जिलाधिकारी दीपक रावत ने जिला स्तरीय समीक्षा समीति की बैठक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री ललित नारायण मिश्र पंजाब नेशन बैंक के मंडल प्रमुख श्री नरिंद्र कुमार की उपस्थिति में ली। वित्तीय समावेशन योजनाओं के अन्तर्गत मार्च 2019 तिमाही तक (01/04/2018 से 31/03/2018 तक) हुई प्रगति की समीक्षा उन्होंने की।
प्रधान मंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद मे योजना के प्रारम्भ से लेकर 31/03/2019 तक 99ण्245 बैंक खाते खोले जा चुके है, जबकि 31/12/2018 तक यह संख्या 5 ,70,357 थी। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद मे योजना के प्रारम्भ से लेकर 31/03/2019 तक 77,372 व्यक्तियांे को बीमित किया जा चुका है, जबकि 31/12/2018 तक यह संख्या 2,58,894 थी।
जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र रूड़की द्वारा 21,06,2019 में वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार को बढावा देने वाली महत्वकांक्षी योजना (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्र) मे भौतिक लक्ष्य 110 प्रोजेक्ट अनुदान राशि रू 0275,04 लाख के सापेक्ष 157 प्रोजेक्ट अनुदान राशि 474,49 लाख वितरित जाने तथा इस प्रकार योजना मे 172,52 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज करते हुये लगातार तीसरीे वर्ष उत्तराखण्ड राज्य मे प्रथम स्थान प्राप्त किये जाने पर सराहना की।
डीएम ने कहा कि आगे भी निरंतर अधिक बैंको द्वारा सक्रिय सहभागिता करते हुये अधिकाधिक बेरोजगार.युवाओं को लाभांवित करने के लिए सफल प्रयास किये जायें। डीएम ने हरिद्वार में पुष्प् कृषि को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता बतायी। उन्हेांेनें कहा कि धार्मि स्थल होने के कारण हरिद्वार में पुष्प् बिक्री की मांग है। इसके चलते यहां के स्थानीय किसानों को पुष्प कृषि के प्रति ऋण सब्सिडी आदि से प्रोत्साहित किया जाये।
डीएम ने कुछ बैंकों द्वारा बैठक में बिना पूर्ण जानकारी आने पर नाराजगी जतायी। उन्होंने एलडीएम अनिल कुमार झा को निर्देश दिये कि वह मंडल डीएम की तरफ से लिखित आदेश होने के साथ ही मंडल स्तर से भी समीक्षा बैठक में आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट काॅर्डिनेटर को निर्देश जारी करें कि बैठक में आने से पूर्व अपने स्तर पर समीक्षा करें तथा संपूर्ण डाटा संकलित करके ही बैठक में उपस्थित हों।

वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के अन्तर्गत मार्च,2019 तिमाही तक की समग्र प्रगति (01/04/2018 से 31/03/2019 तक), वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के लक्ष्य रू0 5500,00 करोड़ के विरूद्ध रू0 7507,65 करोड रही। वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की मार्च,2019 तिमाही की समय लक्ष्य रू0 4200,00 करोड के विरूद्ध रू0 3906,70 करोड रही, जो कुल लक्ष्य का 93,02 प्रतिशत है। हालांकि, ि26 बैंक बी0ओ0बी0, ओ0बी0सी0, यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया, कैनरा बैंक जि0बी0आई0, सिद्ध बैंक, अलाहबाद बैंक, युको बैंक, बी0ओ0आई0, सिंडिकेट बैंक, विजय बैंक, आंध्रा बैंेक, इंडियन बैंक, युनाइटीड बैंक आॅफ इंण्डिया, देना बैंक, आई0डी0बी0आई0 बैंक, यु0जी0बी0 बैंक, डिस्ट्रीक को0-ओपरेटीव बैंक, नैनीताल बैंक ए0एक्स आई0एस0 बैंक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक,जे0एण्ड के बैंक, अलमोडा कपरेटिव बैंक, ईडोसिंड बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक आदि प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का लक्ष्य प्राप्त नही कर पायंे।
कृषकोें की आय को 2022 तक दोगुना किया जाने की भारत सरकार की येाजना को पूर्ण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आर0बी0आई0 2018-19/5 दिए गए दिशानिर्देशानुसार कृर्षि से संबंधित अनुषगी गतिविधियों के लिए अधिक ऋण वितरित किए जायेंगे। सम्बद्ध सरकारी विभागों व नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक से आग्रह किया गया कि वे कृर्षि से संबंधित अनुषंगी गतिविधियों के अन्तर्गत प्रयाप्त संख्या में बैक शाखाआंे को ऋण आवेदन प्रेषित करवाएॅं ताकि कृषकों द्वारा इन गतिविधियों के अन्तर्गत परिसंपत्तियों का सृजन हो सके एवं उनकी आय में सत्त आधार पर वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,अटल पेंशन योजना,वित्तीय समावेशन की प्रगति हेतु वित्तीय साक्षरता प्रयासों आदि की समीक्षा की।
बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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