लघु किसान को मंडी से सटी ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर (सब्जी/फल) का बाजार लगाने को किसने मजबूर किया

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*हरिद्वार* कोविड-19 की मार की वजह से आर्थिक मंदी से गुज़र रहे लघु, किसान जिन्हें कृषि उत्पादन मंडी समिति, ज्वालापुर में प्रवेश नही करने दिया जा रहा है और मजबूरन उनको अपनी कृषि उपज मंडी से सटी ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर अपना खुला बाजार लगाकर बेचना पड़ रहा है लघु कृषको को उनकी उपज का सही मूल्य ना मिलने के कारण मंडी के समीप सटी भूमि पर कृषको को अपनी उपज तोरी, टिंडा, लौकी, खीरा इत्यादि उपज वही छोड़कर जाने को मजबूर है वही दूसरी और लघु कृषको की उपज को आम उपभोक्ता तक फेरी, हाथ- ठेली, टोकरी के फुटपाथ (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों की आम उपभोक्ताओं व शहरी क्षेत्रों में उचित बिक्री ना होने के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की इस पीड़ा को समझते हुए लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने व बालकिशन कश्यप, हरिमोहन यादव, सुरेंद्र सजवान, धर्मपाल चौहान, सतपाल सिंह नेगी आदि लघु व्यापारी की सब्ज़ी को उचित मूल्यों पर खरीदकर मलिन बस्तियों के आस-पास के रहने वाले असंगठित क्षेत्रो के मजदूरो व उनके परिवारों को निःशुल्क मुहिया कराई।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसो के प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा पूर्व में कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल सहित मंडी परिषद प्रबंधन निर्देशक रुद्रपुर को हरिद्वार मंडी में हो रही लघु किसानों की बदहाली के बारे में अवगत कराया गया था लेकिन काफी समय बीत जाने के उपरांत अबतक उचित कार्रवाई ना होने के कारण हरिद्वार कृषि उत्पादन मंडी समिति में आस पास के क्षेत्र के लघु किसान जिन्हें मंडी में प्रवेश नही करने दिया जा रहा है जिसके विकल्प के रूप में उन्हें मंडी से सटी भूमि ट्रांसपोर्ट नगर में स्वयं बाजार लगाकर बेचना पड़ रहा है जोकि कृषको के साथ अन्याय पूर्ण है। उन्होंने कहा इसी वजह से लघु, किसान को अपनी उपज का औचित्य मूल्य ना मिलने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर ही छोड़कर जाने को मजबूर है वही लघु किसानों से मौसमी ऋतु सब्ज़ी तोरी, टिंडा, लौकी, खीरा इत्यादि बेलदार पत्तेदार रोज़मर्रा की सब्ज़ी खरीदकर आम जनता तक पहुँचाने वाले रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) की उचित बिक्री ना होने के कारण भारी नुकसान का सामना लघु व्यापारियों को करना पड़ रहा है जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार 10-10 हज़ार की अनुदान राशि रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने के प्रबंधन करने होंगे। इन सभी के दृष्टिगत राज्य सरकार व शासन- प्रशासन इन विषयों पर गहन से चिंतन कर लघु किसानों व लघु व्यापारियों की न्यायसंगत मांगो को दृष्टिगत समस्या का निदान करें। चोपड़ा ने यह भी कहा नही तो आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं को सब्ज़ी व फ्रूट व रोज़मर्रा की वस्तुओं से दो चार होते हुए कठनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

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